मुख्याद्यापक पद्दोत्रतीस वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबत.
 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रति, अध्यक्ष /सचिव |
||||||||
| क्र. शिक्षण /जीपव /डे -७/वशि / /२०२३ कार्यालय शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद , वर्धा . दिनांक – |
||||||||
| विषय :- मुख्याद्यापक पद्दोत्रतीस वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याबाबत. | ||||||||
| संदर्भ :- १. आपले पत्र क्र. दिनांक- २. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मुंबई शाशन परिपत्रक दि. ०३-०५-२०२१ ३. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशाशन विभाग , शासन निर्णय दिनांक – ०७-०५-२०२१ |
||||||||
| उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता प्रस्तावानुसार प्रस्तावातील खालील मुख्याद्यापक उपमुख्याद्यापक, पर्यवेक्षक , शिक्षक , शिक्षण सेवक , शिक्षकेत्तर कर्माचा ऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कालावधीची मान्यता देण्यात येत आहे. संदर्भ मान्यता महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम क्रमांक. ३,५,६,९ अन्वये तथा प्रचलित नियमात वेळोवेळी सुधारणा झाल्यानुसार अनुवेश भरून काढण्याचे अर्टीवर देण्यात येत आहे. | ||||||||
| अ. क्र. | कर्मचाऱ्यांचे नाव अर्हता, प्रवर्ग | पदोन्नती नंतरचे पदनाम व शाळेचे नाव | वेतनश्रेणी | नेमणूक दिनांक | मान्यतेचा कालावधी हजर दिनांकापासून | |||
| वरील मान्यता खालील अटींवर देण्यात येत आहे. | ||||||||
| १. राखीव जागा भरण्याबाबत शासनाचे आदेशाचे पालन करावे व त्याबाबत नियमानुसार अनुशेष पूर्ण भरावा. २, या कार्यालयाने निर्धारित करून दिलेल्या कर्मचारी पत्रानुसार मान्य संख्येच्या मर्यादित नेमणूक असावी. ३, मान्य संख्येपेक्षा जादाची नेमणूक असल्यास मान्यता रद्द करण्यात येईल व त्यावर झालेला खर्च वसूल करण्यात येईल. ४, जर एखाद्या नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची वरिष्ठांकडे / उच्च न्यायालयात शाळा न्यायाधिकरणाकडे सेवाशर्ती नियमा नुसार अपील केली असेल तर त्याचा निर्णय संबंधित कर्मचारी / संस्था नियुक्त अधिकारी याना बंधनकारक राहील. ५. आपण सादर केलेल्या प्रस्तावातील सादर केलेल्या दस्ताऐवज /अभिलेखात चुकीची माहिती नीदर्शास आल्यास किंवा आणून दिल्या गेल्यास दिलेली मान्यता रद्द करण्यात येईल. ६. संस्थेनी बिंदुनामावली अद्यावत करून तीन महिन्याच्या आत सादर करण्याच्या अटी व शर्तीच्या अधिनराहून तात्पुरत्या स्वरूपात मुख्याद्यापकांच्या पदोन्नतीस मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. ७. शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच्या वेळी शैक्षणिक पात्रता ,अर्हता, पदवी, पदव्युत्तर, पदवी पदविका , जन्म तारीख , जात कोणत्याही अनुसूचित जाती /जमाती विमुक्त व भटक्या जाती इत्यादीबाबत, समक्ष, अधिकाऱ्याने दिलेल्या जातीचे प्रमाणपत्र इत्यादी मूळ प्रमाणपत्रावरून तपासून पाहण्याची व ते बरोबर असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संस्थेचे अध्यक्ष/ सचिव मुख्याद्यापक नियुक्त प्रधिकारी यांची राहील. माहिती चुकीची आहे असे आढळून आल्यास नेमणुकीस दिलेल्या मान्यता रद्द करण्यात येईल व अदा करण्यात आलेले वेतन व वेतनेत्तर अनुदानातुन वसूल करण्यात येईल. ८. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शाशन निर्णय क्र. एसएसऐन /२६९८/११७९२/(१४०/९८)/मशि -२, दिनांक १३ जून २००५ अन्वये एक वर्षाचा शालेय व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम ५ वर्षाचे आत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. ९. याचिका क्र. २७९७/२०१५मध्ये उच्च न्यायालयाने दिनांक – ०४-०८-२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नती मधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. |
||||||||
| शासन पत्र दिनांक – २१-०१२-२०१७ अन्वये शासनाने तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करतांना सेवाजेष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी याना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक – २५-०५-२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदिनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाजेष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत याची खात्री प्रत्येक विभागाने करणेबाबत निर्देश होतो. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. बी. सी. सी. २०१८/प्र. क्र. ३६६/१६-ब दिनांक – १८-०२-२०२१ अन्वये राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यापुढे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा विचार न करता दिनांक – २५-०५-२००४ रोजीच्या सेवाजेष्ठतेच्या स्थितीनुसार केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्यात यावीत, असे निर्देश दिलेले होते. परंतु शासन निर्णय दिनांक – २०-०४-२०२१ अन्वये शासन पत्र दिनांक – २९-१२-२०१७ व शासन निर्णय दिनांक – १८-०२-२०२१ हे रद्द करून नव्याने निर्देश दिलेले होते. शासन निर्णय दिनांक – ०७-०५-२०२१ अन्वये दिनांक- २०-०४-२०२१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे दिनांक – २५-०५-२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाजेष्ठातेने भरण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार उक्त नमूद सर्व संवर्गातील पदोन्नती हि मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच शासन निर्णय दिनांक – ०७-०५-२०२१ मधील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे तसेच सादर आदेशान्वये पदोन्नतीचे आदेश बाधित झाल्यास या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्ट्या कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठता व तद्नुषंगीत आथिर्क लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. |
||||||||
| ( सचिन ना. जगताप ) शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद वर्धा |
||||||||
| प्रतिलिपी – १. अधीक्षक, वेतन व भ. नि. नि. पथक ( माद्य ), वर्धा यांना माहिती तथा योग्य कार्यवाहीकरिता अग्रेषित कर्मचारी निर्धारण पत्रानुसार संख्येने नेमणूक असल्याची खात्री करून घेऊनच देयक पारित करण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. |
||||||||
| २. मुख्याद्यापक ——————————————————————- यांना माहितीकरिता अग्रेषित. ३. ————————————————————————————————- |
||||||||
| ( सचिन ना. जगताप ) शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद वर्धा |
||||||||
